4th एपिसोड में, हम भारत में चुनावी और राजनीतिक फंडिंग से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं
– पोलिटिकल donations से संबंधित मौजूदा नियम / कानून क्या हैं?
– वर्तमान कानूनों / नियमों के साथ क्या मुद्दे हैं?
– इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के मुद्दे
– चुनावी ट्रस्टों का विवरण
– उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की व्यय सीमाएं क्या हैं?
– आगे का रास्ता क्या है?
2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कुछ ही हफ़्ते बाकी हैं. DECODE के इस सीज़न में, हम मतदाता रजिस्ट्रेशन, चुनाव इतिहास, राजनीतिक दलों, चुनाव फंडिंग, प्रासंगिक कानून, मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट, उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए जाने वाले एफिडेविट, NOTA, महिला प्रतिनिधित्व के बारे में और चुनाव से महत्वपूर्ण सभी मुद्दों के बारे में बात करेंगे।
In the 4th episode, we discuss all the issues related to electoral & political funding in India
- What are the current regulations/laws related to political donations?
- What are the issues with the current laws/regulations?
- The issues with the Electoral Bond Scheme
- The details of electoral trusts
- What are the expenditure limits of candidates & political parties?
- What is the way forward?
For detailed information on financial reports submitted by political parties, visit the following links
- For Contribution Reports, click here
- For Annual Audit Reports, click here
- For Expenditure Reports, click here
For detailed information on Electoral Bonds, watch our explainer video
For detailed information & analysis on Political Party Donations, Income & other details, go through ADR reports
For more in depth information on elections & election related issues, visit this page
The 17th General elections to the Lok Sabha (2019) are just around the corner. In this season of DECODE, we will talk about all the issues important to elections starting from voter registration, election history, political parties, election funding, relevant laws, model code of conduct, affidavits to be filed by candidates, about NOTA, women representation in elections, Voter cheatsheet, Manifestos etc.
DECODE is about simplifying complex issues related to government policy, government rules and many other issues related to government, that are useful to the common man.
